सोजत | रोडवेजकी बसों में ड्राइवर कंडक्टर की लापरवाही के कारण बीच रास्ते में डीजल के अभाव में रोडवेज की बस खड़ी रहना अब आम बात हो गई है। पिछले माह सोजत में ही दो बार रोडवेज बस डीजल के अभाव में काफी देर तक खड़ी रही, इससे यात्रियों को परेशान होना पड़ा। इन घटनाओं के बावजूद रोडवेज के चालक परिचालक अपने कार्य के प्रति गंभीर नहीं है। इसका ताजा उदाहरण शुक्रवार दोपहर मरूधर केसरी रोड पर देखने को मिला। डीजल के अभाव में ब्यावर से सोजत की आेर रही बस में अचानक डीजल खत्म हो गया तथा वह राईका छात्रावास के पास बंद हो गई। इससे काफी देर तक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तत्पश्चात चालक आेर परिचालक दो छोटे प्लास्टिक के कैन में डीजल लेकर आए पाइप की सहायता से डीजल को टंकी में डाला।
संसद में चल रहा गतिरोध अब थम गया है. जिसके बाद अब गुरुवार को सरकार लोकसभा में तीन तलाक पर बिल पेश कर सकती है. इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है. साथ ही बिल को पास कराने में सरकार को कांग्रेस का भी साथ मिल सकता है. संसद के सत्र से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी है.
विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकारी बिल का संसद में साथ दे सकती है. पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में बुधवार देर रात कांग्रेसियों इस मुद्दे पर बैठक की. सूत्रों के मुताबिक बैठक में तीन तलाक बिल के पक्ष में कांग्रेस दिखी. ऐसे में मुमकिन है कि इस बिल को पास करवाने में केंद्र सरकार को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए.
दरअसल तीन तलाक विधेयक को गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाले अंतर मंत्रीस्तरीय समूह ने तैयार किया है जिसमें मौखिक, लिखित या एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिये किसी भी रूप में तीन तलाक या तलाक-ए-बिद्दत को अवैध करार देने और पति को तीन साल के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.
इस विधेयक को इस महीने ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी. यह विधेयक पिछले हफ्ते पेश किया जाना था लेकिन संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं से कहा था कि इसे अगले सप्ताह पेश किया जाएगा.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सरकारी बिल नापसंद
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल को महिला विरोधी बताया है. बीते रविवार को लखनऊ में इस संबंध में पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई. इस बैठक में तीन तलाक पर प्रस्तावित बिल को लेकर चर्चा की गई. कई घंटों चली बैठक के बाद बोर्ड ने इस बिल को खारिज करने का निर्णय लिया.
इतना ही नहीं ट्रिपल तलाक पर लाए जा रहे इस बिल को बोर्ड ने महिला विरोधी बताया है. साथ ही तीन साल की सजा देने वाले प्रस्तावित मसौदे को क्रिमिनल एक्ट करार दिया है. बोर्ड की मीटिंग में तीन तलाक पर कानून को महिलाओं की आजादी में दखल कहा गया है.
कैसा होगा बिल?
गौरतलब है कि सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस विधेयक को ला रही है. ये कानून सिर्फ तीन तलाक (INSTANT TALAQ, यानि तलाक-ए-बिद्दत) पर ही लागू होगा. इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा.
इसके बाद से किसी भी स्वरूप में दिया गया तीन तलाक वह चाहें मौखिक हो, लिखित और या मैसेज में, वह अवैध होगा. जो भी तीन तलाक देगा, उसको तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है. यानि तीन तलाक देना गैर-जमानती और संज्ञेय ( Cognizable) अपराध होगा. इसमें मजिस्ट्रेट तय करेगा कि कितना जुर्माना होगा.
पीएम नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक पर कानून बनाने के लिए एक मंत्री समूह बनाया था, जिसमें राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, पीपी चौधरी और जितेंद्र सिंह शामिल थे.
ऐसा है प्रस्तावित बिल
– एक साथ तीन बार तलाक (बोलकर, लिखकर या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से) कहना गैरकानूनी होग
– ऐसा करने वाले पति को तीन साल के कारावास की सजा हो सकती है. यह गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाएगा.
– यह कानून सिर्फ ‘तलाक ए बिद्दत’ यानी एक साथ तीन बार तलाक बोलने पर लागू होगा.
– तलाक की पीड़िता अपने और नाबालिग बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांगने के लिए मजिस्ट्रेट से अपील कर सकेगी.
– पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट से नाबालिग बच्चों के संरक्षण का भी अनुरोध कर सकती है. मजिस्ट्रेट इस मुद्दे पर अंतिम फैसला करेंगे.
– यह प्रस्तावित कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होगा है.
ऑनलाइन पैसों का लेनदेन करने के दौरान या फिर एटीएम से पैसे निकालते वक्त आपके साथ धोखा हो सकता है. वित्तीय लेनदेन के दौरान कभी भी अगर आपके साथ धोखा होता है, तो आप खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ अहम कदम उठा सकते हैं और कुछ मामलों में अपने खोए पैसे भी पा सकते हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया है. यह सर्कुलर को-ऑपरेटिव बैंकों को भेजा गया है. इसमें केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि लेनदेन के दौरान हुए फ्रॉड में ग्राहक देयता कहां पर बनती है और कहां पर नहीं.आरबीआई ने इलेक्ट्रोनिक ट्रांजैक्शन के दौरान होने वाले फ्रॉड को लेकर यह सर्कुलर जारी किया है. सर्कुलर में आरबीआई ने न सिर्फ को-ऑपरेटिव बैंकों को पुख्ता व्यवस्था करने की सलाह दी है, बल्कि ये भी बताया है कि किन मामलों में बैंकों को ग्राहकों को पूरा पैसा लौटाना होगा.
आरबीआई ने इन बैंकों को कहा है कि वह इलेक्ट्रोनिक ट्रांजैक्शन के दौरान कोई धोखाधड़ी न हो, इसके लिए मजबूत इंतजाम करें. इसके लिए फ्रॉड डिटेक्शन की व्यवस्था और ऑनलाइन बैंकिंग में कमियों की खोज करने के लिए कहा गया है.इसके अलावा आरबीआई ने कहा है कि बैंक ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट और ईमेल अलर्ट लेने के लिए कहें. आरबीआई ने कड़े शब्दों में को-ऑपरेटिव बैंकों का कहा है कि बैंकिंग लेनदेन होने पर SMS अलर्ट अनिवार्य रूप से भेजा जाए. वहीं, ईमेल अलर्ट तब भेजने जरूरी हैं, अगर ईमेल रजिस्टर है.
SMS पर Reply का देना होगा विकल्प : आरबीआई ने कहा है कि कस्टमर को जो SMS भेजे जाएंगे, उसमें यह त्वरित रिप्लाई की व्यवस्था होनी चाहिए. आरबीआई ने कहा है कि लेनदेन को लेकर शिकायत के लिए कस्टमर का किसी वेब पेज या ईमेल को ढूंढने में वक्त जाया नहीं होना चाहिए.फ्रॉड हुआ भी तो आपकी नहीं होगी जिम्मेदारी : बैंकिंग लेनदेन के दौरान अगर बैंक की गलती से कोई फ्रॉड होता है या फिर आपके साथ वित्तीय गड़बड़ी होती है, तो इसके लिए बैंक ही जिम्मेदार होगा. इस अवस्था में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी. फिर चाहे आपने इस संबंध में बैंक को समय रहते बताया हो या न हो
यहां भी मिलेगी छूट : अगर आपके अकाउंट में थर्ड पार्टी की तरफ से कोई धोखाधड़ी होती है. ये ऐसे मामले होते हैं, जहां न कस्टमर और न ही बैंक की वजह से धोखाधड़ी होती है. बल्कि इसमें कोई तीसरी पार्टी शामिल होती है. इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं अगर आप ने फ्रॉड होने के तीन कार्यकारी दिनों के भीतर बैंक को जानकारी दे दी हो.
यहां आपका होगा नुकसान : अगर आप ने भुगतान से जुड़ी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा की, तो बैंक को इसकी जानकारी न देने तक इसका पूरा खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा. हालांकि बैंक को बताए जाने के बाद कोई फ्रॉड होता है, इसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा.
एक बार जब आप धोखाधड़ी की शिकायत बैंक से कर देंगे, तो ये को-ऑपरेटिव बैंक की जिम्मेदारी है कि वह 10 कार्यकारी दिनों के भीतर रिपोर्ट पैसे क्रेडिट कर दे.
आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान को भारत ने उसी के अंदाज में जवाब दिया है. भारतीय सेना ने अपने जवानों की शहादत का बदला लेते हुए रविवार देर शाम लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर पाकिस्तानी सेना पर हमला किया. भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसके चार जवानों को मौत के घाट उतार दिया.
सूत्रों के मुताबिक, शनिवार को पाकिस्तान की तरफ हुई फायरिंग में चार भारतीय जवानों की शहादत के बाद इस ऑपरेशन अंजाम दिया गया. भारतीय जवान जम्मू-कश्मीर में रावलाकोट सेक्टर में एलओसी पार पहुंचे थे. यहां पाकिस्तानी जवानों के साथ क्रॉस फायरिंग में चार पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया गया.
500 मीटर पाक सीमा में घुसे जवान
रविवार देर शाम लिए गए इस सख्त एक्शन में जवान बेखौफ होकर एलओसी पार गए. बताया जा रहा है कि भारतीय जवान सीमा पार कर 500 मीटर तक अंदर चले गए. जवान पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तानी सीमा में घुसे थे. उनके पास IED, असॉल्ट राइफल, हल्की मशीन गन थीं.
45 मिनट तक चला ऑपरेशन
भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को उसकी सीमा में घुसकर न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि वहां करीब 45 मिनट रुककर अपनी हिम्मत और जज्बे का नमूना भी दिखा दिया.
IED ब्लास्ट
इस ऑपरेशन में भारतीय जवानों द्वारा आईईडी (IED) का इस्तेमाल करना भी चौंकाने वाला है. दरअसल, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक, भारतीय जवानों एलओसी पार जाकर पाकिस्तानी सीमा में IED लगाए. इसी दौरान उनका पाकिस्तानी सेना से सामना हो गया और दोनों तरफ से फायरिंग हुई. भारतीय जवानों की फायरिंग में चार पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए.
पाक को मिलता रहेगा जवाब
सरकार के उच्च सूत्रों के मुताबिक, अगर पाकिस्तान भविष्य में भारतीय जवानों के खिलाफ किसी करतूत को अंजाम देता है तो उसे ऐसे ही जवाब दिया जाएगा. इस कार्रवाई से सरकार ने अपनी मंशा को जाहिर भी कर दिया है. 23 दिसंबर को राजौरी के केरी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया और उसकी फायरिंग में एक भारतीय मेजर समेत चार जवान शहीद हो गए. इसके अगले ही दिन यानी 24 घंटे के अंदर रविवार शाम भारतीय जवान एलओसी पार पहुंच गए और पाकिस्तान की कार्रवाई का करारा जवाब दे डाला.
सिटीहोम पाली में मुख्यमंत्री आवास कैंप का आयोजन खैरवा में किया गया। कंपनी के डायरेक्टर अभिमन्यु सिंह ने बताया की इस आवास कैंप में स्थानीय लोगों ने काफी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जन आवास योजना का आवास प्रोजेक्ट है। मंगलवार को सोजत सिटी में आवास मेला आयोजित होगा। इस प्रोजेक्ट में 1 बीएसके 2 बीएसके फ्लैट्स जो कि जी 3 बिल्डिंग होगी। इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट में डेवलप्ड कॉलोनी होगी। जिसमें कम्युनिटी हॉल, योग, मेडिटेशन एरिया, बच्चों के लिए खेल, कूद एरिया, वॉक वे, डिजाइनर एंट्री गेट आदि की व्यवस्था उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट पाली शहर की अब तक से सबसे बेहतरीन सुविधा और लाइफ स्टाइल युक्त प्रोजेक्ट होगा। कंपनी सोजत सिटी मैं इस आवास कैंप का भव्य आयोजन करेंगी
